चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा उत्पन्न बजेट विवादका कारण यो प्रदेश विकासनिर्माणमा पछाडि परेको छ । असोजसम्म बजेटविहीन प्रदेश सरकारले त्यसै महिनाको अन्तिममा बजेट ल्याए पनि विवाद भने अझै सुल्झिएको छैन ।
बजेटमा सत्तापक्षकै चर्को असहमति भएपछि संसदीय समिति गठन गरेर छानबिन गर्ने तयारी भइरहेको छ । समितिले बजेटमाथि छानबिन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता छ । बजेटमा विवाद र अन्योल कायमै रहेपछि आयोजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
सरकारले असोजमा बजेट ल्याए पनि विकासनिर्माणमा धेरै पछाडि परिसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरो समितिसँग सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका काम प्रभावित भएका छन् ।
चालु आवमा प्रदेश सरकार विकासनिर्माणमा धेरै नै पछाडि परिसक्यो ।”प्रदेश सरकारले प्रत्येक आवका लागि असार १ गते नै प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्नुपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि असारमा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित नभएपछि साउनदेखि असोज मसान्तसम्म प्रदेशमा बजेट शून्यता भएको थियो । सरकारले असोज अन्तिम साता ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाखको दोस्रो बजेट ल्याए पनि विवादका कारण अन्योल कायम रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले पूरक बजेटसमेत ल्याउने भनेर बजेट अन्योलता सिर्जना गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताउनुभयो । “त्यसै त बजेट नहुँदा कामकाज ढिला भइसकेको थियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “बजेट विवादले आयोजनाका काम अझै पछाडि धकेलिएको छ । अझै पूरक बजेट ल्याउने कुरा छ, अहिले पारित भएको बजेटले अन्योल बढाएको छ ।”
जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा ०।८ प्रतिशत छ । बजेट ल्याएको एक महिना पुग्दै गर्दा चालु खर्च भने पाँच प्रतिशत पुगेको जोशीले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विकासनिर्माणको आयोजना त कार्यान्वयनमा गएकै छैन ।”
चालु आवको प्रथम चौमासिक सकिन अब डेढ हप्ता बाँकी रहेको छ । यो अवधि भनेको आयोजनाको काम फिल्डमै थाल्ने समय हो । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले बजेट विवादले आयोजना कार्यान्वयनमा असर परेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुँजीगत बजेट भएको भए यो बेला फिल्डमा सर्भेको काम हुन्थ्यो । त्यो कार्य भएको छैन ।”
बहुवर्षीय एवं पुराना योजनाको काम भने भइरहेको खत्रीको भनाइ छ । उहाँले नयाँ आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
